राज्यातील खाजगी शाळांमधील वर्ग-3 शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नविन निकषा
नुसार मान्य पदे करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने दि.28 जानेवारी 2019
ला शासन निर्णय लागु करुन शासन निर्णय दिनांक 07 मार्च 2019 मान. शिक्षण
संचालक कार्यालयाचे दि. 01 मार्च 2021व दि.26 मार्च 2021 च्या पत्रानुसार
राज्यात माध्यमिक शाळांमधील अतिरीक्त प्रयोगशाळा सहाय्यक पदांची
समायोजन कार्यवाही करण्याबाबत सुचना करण्यात आली होती.
सदर 28 जानेवारी 2019 शासन निर्णयातील मुद़दा क्रं. 4 मधील प्रयोग
शाळा सहाय्यक पदाच्या अनुषंगाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील
प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाबाबत जे नविन निकष लागु केलेले आहेत ते आम्हास
मान्य नाहीत, हे निकष प्रयोगशाळा सहाय्यक पदांना अतिरीक्त करणारे,कार्यरत
प्रयोगशाळा सहाय्यक पदासाठी शाळा व विद्यार्थी यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक
व भेदभाव करणारे असल्याने आम्ही शासन निर्णयातील प्रयोगशाळा सहाय्यक
पदांच्या निकषास व समायोजन कार्यवाहीस मा.मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान
देउुन सदर दोन्ही शासन निर्णय व शिक्षण संचालक कार्यालयाच्या दोन्ही पत्रास
दाद मागीतली आहे.
या बाबत दि. 13/09/2021 रोजी मा. मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र
राज्य शैक्षणिक प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघ व इतर यांच्या वतीने याचीका
नंबर WP/5058/2021 ने झालेल्या सुनावणी अंती मुंबई उच्च न्यायालयाने
सरकारी वकील यांचे म्हणने एकुण सदर शासन निर्णय दि. 28 जानेवारी 2019
मान.शिक्षण संचालक कार्यालयाचे दि. 01 मार्च 2021 व 26 मार्च 2021 च्या
पत्रास स्थगीती दिली आहे.
मा. उच्च न्यायालय मुंबईच्या स्थगीती आदेशानुसार माध्यमिक व उच्च
माध्यमिक शाळांमधील प्रयोगशाळा सहाय्यक पदांच्या निकषाबाबत अंतिम
निर्णय देत नाही तो पर्यंत राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील
प्रयोगशाळा सहाय्यक मान्य व अतिरीक्त पदांच्या बाबतीत कोणतीही कार्यवाही
करु नये तसेच मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे आदेशाचे अवमान होणार नाही
याची दक्षता घ्यावी. असे चंद्रपुर जिल्हा प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघ यांच्या
वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा अध्यक्ष श्री. अमरदिप लोखंडे
सचिव श्री. देवेंद्र बांबोळे व जिल्हा पदाधीकारी श्री. करणी स्वामी, लोकनाथ
देवगडे, श्री. हरीहर मस्के, श्री. मालोजी रामटेके, श्री. हरीहर मस्के, श्री. राहुल
सोनवाने, श्री. किशोर ताजने, श्री. खाडे, श्री. देवाळकर,इ. पदाधीकारी उपस्थित
होते.
